अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटामात्रै मन्त्रालयहरु रहने भएका छन् । संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्रीहरु रहन पाउने भएता पनि मन्त्रालयको संख्याचाहिँ १५ मात्रै हुनेछ ।
यद्यपि संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार तयार पारिएको १५ मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रस्तावलाई सरकारले औपचारिकरुपमा अनुमोदन गरिसकेको छैन ।
नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, कुन-कुन मन्त्रालय रहने भन्ने किटानी संविधानले गरेको छैन । संविधानले मन्त्रालयको संख्यामात्रै तोकेको हुनाले कुन- कुन मन्त्रालय रहने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा संविधानले सुम्पेको छ ।
अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि यसैमा मर्ज गरिने छ ।
त्यसैगरी गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय साविक अनुसार नै रहनेछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रुपमा रहने छ भने जलस्रोत तथा उर्जा एउटै मन्त्रालयका रुपमा रहनेछ ।
सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिलाई एकै ठाउँ मर्ज गरेर शिक्षा, सञ्चार तथा वित्रान प्रविधि मन्त्रालय बनाइने छ ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकैठाउँमा गाभिने छ ।
त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिने छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटा रहने छ भने अर्को कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहने छ ।
हाल जम्बो मन्त्रालय बनाउन फुटाइएका उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई अब एउटै मन्त्रालयका रुपमा राखिने छ ।
महिला वालवालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी बन्यो १५ मन्त्रालयको सूची
No comments:
Post a Comment