‘भ्रष्ट’ हरुको सूची तयार पार्दै ओली सरकार

भ्रष्टाचारविरुद्ध यसरी कसिँदैछ लगाम

काठमाडौँः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारले भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन थालेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मन्त्रीहरुले गोप्यरुपमा भ्रष्ट कर्मचारीहरुको विवरण संकलन कार्य अघि बढाएका हुन् ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगेपछि मन्त्रीको छनोटमा समेत विशेष सावधानी अपनाएका ओलीले तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सूची संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने घोषणा गरेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारमार्फत सुशासन र समृद्धिको आभाष जनतालाई दिलाउने उद्देश्यसहित कठोर कदम चाल्दै अघि बढ्ने अठोट गरेका छन् ।

ओलीले भ्रष्टाचारकै कारण आफ्नो सरकार सफल हुन कठिन हुने बुझेपछि तीन मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन निर्देशन दिएका छन् । प्रम ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने गरी सूची संकलन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

पढ्नुस्: ‘राजस्व चुहावट रोक्नू’

तीनै मन्त्रीले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचार सहन नसकिने चेतावनी दिइसकेका छन् । भ्रष्टाचारकै कारण कामको नतिजा देखाउन कठिन हुने बुझेपछि प्रम ओलीले अब कठोर भएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जुट्ने निचोडसहित सूची नै तयार पार्न गोप्य निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय के भन्छ ?

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने यसबारे जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रेस सहयोगी चेतन अधिकारीले प्रम ओलीले दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालेकै दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने बताइसकेको उल्लेख गरे ।

‘अहिले के निर्देशन भएको मैले पनि जानकारी लिइसकेको छैन, तर प्रमज्यू सुरुबाटै भ्रष्टाचारविद्ध शून्य सहनशीलताको पक्षमा हुनुहुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘उहाँले आफ्नो क्याबिनेटका मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको लापरबाही नियन्त्रण कडाईका साथ गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।’

यद्यपि उनले भ्रष्टहरुको सूची नै संकलन गर्न मन्त्रीहरुलाई प्रमले निर्देशन दिएको कुराको औपचारिक पुष्टि गर्न चाहेनन् । ‘मैले यसबारे जानकारी लिइसकेको छैन, तर प्रमले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने जनाउ भने पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ’, उनले भने ।

भ्रष्टाचार रोक्न ओली शक्तिशाली

करिब संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।

पढ्नुस्: एक्सनमा लालबाबुः तारे होटल, सिमेन्ट उद्योग र अस्पतालमाथि कारवाही

राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै त्यो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

लामो समयदेखि गृहमन्त्रीहरूले अनुसन्धान विभागलाई भर्तीकेन्द्र बनाउँदै आएको र अक्षम तथा अनुसन्धानमा कुनै दक्खल नभएका व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै आएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अपराध नियन्त्रणमा असफल भएको आरोप लागेको थियो।

प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएको राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना २०५० सालमा भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न यसको स्थापना भएको थियो। सुरुमा कर, राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तहकिकात र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस विभागले आव ०६५/६६ देखि भने गैरकर राजस्वसमेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्ने तथा समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको थियो। यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ।