महत्वका मठ–मन्दिर अतिक्रमण : दलाई लामाको चलाहरुको चलखेल बढ्यो !

काठमाडौं, २९ माघ । नेपाल सरकार पुरातात्विक मठ–मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदा र धार्मिकस्थलप्रति संवेदनशील नभएकै कारण देशको राष्ट्रिय पहिचान तथा धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरु अतिक्रमणको सिकारमा हुँदै गएका छन् ।

हुन त संस्कृतिक मन्त्रालय, पुरातत्व विभागजस्ता निकायहरु गठन नभएका होइनन् । तथापि तिनले आफ्नो नाम अनुसारको काम भने पटक्कै गरेको पाइन्न । ती निकायहरु पद ओगट्ने र तलब बुझ्नेस्थलको रुपमा विद्यमान रहेको टिप्पणी पर्यवेक्षकहरुको छ ।

त्यस्तै नेपाल शरदभरीका अनेक स्थानमा मठ–मन्दिरका गुठी जग्गाहरु पनि बेचबिखन गर्ने र रैकरमा परिणत गरी मास्नेक्रम पनि रोकिएको छैन । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको पाइन्न । स्वयम्भूनाथ चैत्यको प्राचीनस्वरुप कायम राखेर संरक्षण गर्न सन् २००२ मै तयार पारेको स्यम्भुनाथ गुरुयोजना पुरातत्व विभागमा दराजमा थन्काएर राखेको अवस्था छ ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भूनाथ मन्दिरको परिसरका घरहरु हटाउनुपर्ने मूल विषयलाई उक्त गुरुयोजनाले समेटिएको छ । हाल भूकम्पले क्षति पुर्याएका ती घरहरु पुनर्निमाण सरकारी अनुदानमै निर्माण हुने गरेको र मन्दिर परिसरमा धेरै पछि निर्माण गरेका तिब्बती शरणार्थीहरुका ठूलो आकारको कार्मराजा महाबिहार पनि पुनर्निमाण गर्ने भएका छन् ।

जब कि उक्त गुम्बा र स्वयम्भूनाथ चैत्य मन्दिरको परिसरका सबै घर टहराहरु हटाउनुपर्ने सुझाव युनेस्को केन्द्रीय मुख्यालय पेरिसले यसअघि देखिनै नेपाल सरकारलाई दिएको छ । तर हाल आएर पुरात्व विभागले मन्दिर परिसरका ती घर टहरा र गुम्बालाई पुनस्र्थापित गर्ने अनुमति कसरी उपलब्ध गराइए भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

स्यम्भू चुचुरो र स्वयम्भूनाथ वन क्षेत्रमा भू–अतिक्रमण र अनाधिकृत निर्माणकर्ता गरी हस्तक्षेप हुने गर्दा सरकारले वेवास्ता गर्ने गर्दा स्यम्भूनाथको प्राचीनस्वरुप विकृत भई प्रदुषित हुँदै गएको र चुचुरोमा अत्याधिक भार पर्न गएकाले भू–स्खलनको खतरा पनि बढेर गएको छ ।

यी सबै हस्तक्षेप र अतिक्रमण सरकार निकाय पुरातत्व विभाग र कथित स्यम्भूनाथ विकास तथा संरक्षण महासमिति नामक गैरसरकारी संस्थाको मिलेमतोमा हुने गरेको देखिएको छ । उक्त संस्थाले स्यम्भू वन क्षेत्रभित्र जताततै गोरेटो बाटो निमाृण गरी स्वयम्भू पर्वतलाई विकृत पार्दै लग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

त्यसरी प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्पादामाथि खेलवाड गरी भ्रष्टाचार गरिएको गम्भीर विषयलाई सरकारले देख्यानदेखेकै गरिकन उपेक्षाभाव प्रकट गर्दै आउनु निर्लज्जता नै हो भनि ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

यसबीचमा राष्ट्रिय सम्पदा विकृत पार्नेहरुकै पक्षमा युनेस्को केन्द्रको प्रतिनिधि संस्था युनेस्को नेपालका प्रमुख पनि देखा परेका भन्दै राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरुले विरोध पनि प्रकट गर्ने गरेका छन् ।

युनेस्को नेपालले हनुमान ढोका विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका घरधुरीको पक्षमा संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै एउटा वक्तव्य पत्र संस्थाकै नामबाट प्रकाशित गरेको थियो ।

त्यसबाट ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा अचिक्रमण गर्नेहरुले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सरकारी निकायहरु दुवैलाई प्रभावित पारी राखेको प्रमाणित हुन आएको छ ।

अर्कातिर नेपालको बौद्ध तीर्थास्थलहरुमा दलाई लामाका समर्थकहरुले आफ्नो पकडमा पार्ने चलखेल बढाएर लगेका छन् । स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, नमोबुद्ध (काभ्रे), फर्पिङ (दक्षिणकाली) स्थानहरुमा उनीहरुले आफ्नो स्थायी बसोबास स्थापना गर्दै लैजाने गरेको पाईन्छ ।

त्यसैगरी दलाई लामाका फ्री–तिब्बत अभियानमा संलग्न नेपाली तामाङ, शेर्पा एवं भोटिया लामाहरुले पनि दलाईका सन्देशहरु बौद्ध धर्मको नाममा प्रसार प्रचार गर्ने गर्नुलाई चीन चीन विरोधी अभियानको रुपमा हेरिएको छ ।

त्यसकारण प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक धार्मिम सम्पदाहरुको संरक्षण युनेस्को मापदण्ड अनुरुप कायम गर्ने र धर्मको नाममा हुन थालेको विदेशी चलखेललाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बौद्धिक क्षेत्रको निष्कर्ष रहेको पाइएको छ ।

बुद्धको जन्म नेपालमै भएको पुरातात्विक यथेप्ट प्रमाण रहेता पनि दलाई लामाले बुद्ध भारतीय भएको झुटा दाबीले उनको नेपाल विरोधी भावना प्रकट भएको मानिएको छ । नेपालले आफ्नो प्राकृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न दह्रो कदम चाल्नु पर्ने बुद्धिष्ठहरुले गरेका छन् ।

पर्यावरणको विनाशले जलस्रोतको धनी भनिएको नेपालको पर्वतीय इलाकाहरुमा खाने पानीको मुहारहरु सुकेर जाने गर्नाले पनि पानीकै समस्या विकरालरुपमा देखा पर्दै गएको छ, साँघुमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी भूकम्पग्रसित क्षेत्रमा पानीको समस्याले पनि स्थानीय जनता पीडित हुन थालेका छन् । उनले बहुमतको नयाँ सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिने छ भन्ने जन अपेक्षा छ ।